धनगढी–संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्ने सरकार आफैं अस्तव्यस्त हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा तीन महिनादेखि ठप्प छ । नियुक्त भएको चार महिनासम्म मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । एक साताअघि मुख्यमन्त्री शाह र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संयुक्त रूपमा भेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गरेका थिए । भेटमा सहभागी माओवादी केन्द्रका एक सांसदका अनुसार दाहाल र देउवाले माओवादी केन्द्रका तीन र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक जनालाई मन्त्री बनाउने समझदारी गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेन । ‘त्यही दिनदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण आएकाले शीर्ष तहबाट फाइनल टच हुन नपाएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन,’ ती सांसदले भने । पाँच महिनादेखि चार वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । माघ २६ मा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शाहले शपथकै दिन माघ २७ मा एकीकृत समाजवादीबाट नरेशकुमार शाहीलाई आर्थिक मामिला र कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । रिक्त रहेका आन्तरिक मामिला र सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले नै सम्हालिरहेका छन् ।
पुस १८ गते पहिलो बैठक बसेको प्रदेशसभामा सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका लागि बैठकबाहेक कुनै संसदीय गतिविधि हुन सकेको छैन । पुस १५ गते नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथपछि १८ गते बैठक बसेको थियो । फागुन २१ गते मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको आठौं बैठक बसेको थियो । त्यसयता प्रदेशसभा ठप्प छ । यो अवधिमा कार्यव्यवस्था समिति र संसदीय समिति गठनको छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले एकरदुई दिनभित्र सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको बताए । ‘बैठक सञ्चालन, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र संसदीय समिति बनाउने विषयमा छलफल गर्छु,’ उनले भने, ‘चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अधिवेशन सञ्चालन गर्नेलगायत सन्दर्भमा छलफल गर्छौं ।’
