धनगढी — सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछिको राजनीतिक पाराकम्पन संघ सरकारसम्मै पुगेको छ। संघ र प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरिरहेको नाउपाले संघ र प्रदेश सरकारबाट विश्वासको मत झिकिसकेको छ।
नाउपा प्रतिपक्षी बेन्चमै गइसकेको छ। नाउपाको पछिल्लो कदमको परिणाम संविधानको व्यवस्था अनुरूप प्रधानमन्त्री ओली र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
एक तहको राजनीतिक हलचल सुरु हुने अवस्था आएपछि सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीबीच भेटवार्ता भएको छ। यसअघि आइतबार मुख्यमन्त्री शाह चौधरीलाई भेट्न उनको घर बर्दियामै पुगेका थिए र दुई घण्टा वार्तालाप पनि भएको थियो। तर सबैतिर समर्थन नै फिर्ता लिइसकेको नाउपाले सोमबारसम्म अपरान्ह्रसम्म लचिलो हुने छाँट देखाएको छैन।
लामो समयदेखि नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र संरक्षक रेशम चौधरीबीच शक्ति संघर्ष चलिरहेको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा नाउपाभित्र रेशम–रञ्जिता दम्पतीको कलह कारक छ, या सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री बर्खास्तीको कदम मात्र जिम्मेवार छ भन्नेमा प्रश्न छ। तर यही प्रकरणले प्रदेश र संघीय सरकारसम्म पनि तरंग पैदा गरेको छ।
मुख्यमन्त्री शाह निकट स्रोतका अनुसार मन्त्री चौधरीलाई बर्खास्त गर्नुअघि अध्यक्ष श्रेष्ठ चौधरी र संरक्षक चौधरी दुवैले उनलाई हटाउन मुख्यमन्त्रीलाई सहमति दिएका थिए । तर पछि दुवै जना मन्त्री बर्खास्तीको विपक्षमा उभिए।
मन्त्री चौधरीले बजेट निर्माणका बेला वित्तीय अनुशासन कायम नगरेको (योजना बिक्री गरेको) र खप्तड पर्यटन क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समितिमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा जानकारीसम्म नदिएकोमा मुख्यमन्त्री शाह मन्त्रीसँग आक्रोशित थिए।
नाउपाका एक जना केन्द्रीय सदस्यका अनुसार अहिले पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनेमा रेशम–रञ्जिताको मन मिलेको होइन । पार्टीभित्रको दाउपेचका कारण नौलो परिस्थिति निर्माण भएपछि उनीबीच बोली मात्र मिलेको हो । अध्यक्ष रञ्जिताले संरक्षक रेशम पक्षधर सांसद रामेश्वर चौधरीलाई पहिले नै मन्त्री बन्नबाट रोक्ने प्रयास गरेकी थिइन्।
उनले आफू पक्षधर सांसद कैलाश चौधरीलाई मन्त्री पठाउने निर्णय गर्न संसदीय दललाई लिखित निर्देशन र मुख्यमन्त्रीलाई सिफारिस पत्रसमेत पठाएकी थिइन्। तर संसदीय दलमा अध्यक्ष श्रेष्ठ चौधरीको अल्पमतमा भएकाले संरक्षक चौधरीकै रोजाइका सांसद रामेश्वरलाई मन्त्री सिफारिस गर्ने संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको थियो।
रञ्जिता त्यसयता असन्तुष्ट थिइन् । ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार संघ सरकारमा अरुण चौधरी पनि रेशमकै इच्छाअनुसार राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनी राज्यमन्त्री मात्र भएनन्, विगतमा रञ्जिता पक्षमा रहेका अरुण ०८१ असार १७ गते युटर्न भएपछि रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले संसदीय दलको नेताको पदसमेत गुमाउनु परेको थियो। सांसद अरुणले कोल्टे फेरेपछि दल नेता रञ्जिता एक्लो परेकी थिइन्।
चार सांसद रहेको नाउपाका तीन जना सांसद एक भएर रञ्जितालाई हटाए, सांसद गंगाराम चौधरी डगौरालाई दल नेता चयन गरे । त्यसअघि नै मन्त्री हुन चाहेका अरुण मन्त्री हुने अवस्था नभएपछि रेशमको आश्वासनमा युटर्न भएका थिए।
संरक्षक चौधरीसँग चलिरहेको संघर्षको श्रृखला त्यसपछि झनै चुलिएको थियो । अध्यक्ष रञ्जिता संरक्षक रेशमसँग थप आक्रोशित भएकी थिइन् । ‘अहिले पनि रेशम–रञ्जिताको बोली मिलेको देखिएपछि कुन बेला फरक पार्छन्, कुनै ठेगान छैन,’ नाउपाका एक अर्का नेताले भने ‘पछिल्ला घटनाक्रमहरू बुझिनसक्नु छ।’
विगतमा पनि उनीहरुबीचको संघर्षकै कारण नागरिक उन्मुक्तिले अनेकन अवसरहरू गुमाएको छ । अलमलकै कारण सुरुमा उपसभामुख गुमाएको नाउपाले यसबीचमा मुखैमा आएको मुख्यमन्त्रीको अवसर पनि रेशम–रञ्जिता कलहकै कारण गुमाउनु परेको थियो । कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमाले, माओवादी नाउपा र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनबाट सुदूरपश्चिममा नाउपाले मुख्यमन्त्री प्राप्त गर्ने अवसर आएको थियो। तर नाउपाबाटै दुई जनाको दाबी पेस भयो।
रेशमले पाँच जना सांसदसहित लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई अगाडी सारेका थिए भने अध्यक्ष रञ्जिताले आफू निकटका सांसद कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न लगाएकी थिइन्। त्यस अवस्थामा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दुवै दाबीलाई अस्वीकृत गर्दै ०८१ बैशाख ४ गते पुनः दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए।
पछि रञ्जिता पक्षधर दुई सांसदको समर्थन जुटाएर एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । ‘अहिलेको खटपटले कुन मोड लिने हो यसै अनुमान गर्न सकिन्न,’ नाउपाकै अर्का एक नेताले भने ‘कांग्रेसकै रणनीति पनि हुनसक्छ।’
सत्ता गठबन्धन फेरबदलको पृष्ठभूमि सुदूरपश्चिमबाटै सुरु भएको विगत छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्तिम समयसीमा नजिकिँदै थियो, उति उति सकस बढ्दै गएको थियो । राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, माओवादी केन्द्रसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावललाई समर्थक मात्र नभई निर्णायक थियो नाउपा।
तीन दल एकसाथ भएर पनि नाउपाले सहयोग नगरे विश्वासको मत नपुग्ने अवस्था थियो । त्यसैले रावलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नाउपा बाहेक अर्को विकल्प थिएन । नाउपालाई मनाउन एमाले नेताहरूको काठमाण्डौं ओहोर–दोहोर बाक्लो थियो । तर जति गर्दा पनि नाउपाले विश्वासको मत दिने बचन भने दिएन।
त्यस समयमा जेलमै रहेका पार्टीका संरक्षक संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइको नाउपाको मुख्य सर्त थियो । अझ, ०७९ माघ १९ गते वर्षौदेखि अदालतको फरार सूचीमा रहेका नाउपाका संघीय सांसद अरुण चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । संरक्षक रेशमको रिहाइका लागि प्रधानमन्त्री तहबाटै विश्वासिलो वचन चाहिरहेको नाउपा उल्टै आफ्ना सांसदलाई सरकारले पक्राउ गरेपछि थप बिच्कियो।
त्यसको बदला उनीहरूले विश्वासको मत दिने बेला चुकाए । एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेला भने नाउपाका सांसदहरू प्रदेश सभा बैठकमै आएनन् । त्यही कारण विश्वासको मत नपाएर एमाले नेतृत्वको माओवादी, नाउपा संयुक्त सरकार ३० दिनमै ढल्यो।
एमाले सरकार ढलेपछि प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह ०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । त्यसै बीचमा केन्द्र तहमै गठबन्धन फेरियो । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस, माओवादी, नाउपा र एकीकृत समाजवादीको सरकार गठन भएको थियो । अहिले पनि मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेस नेतृत्वको स्वीकृतिविना नाउपाका मन्त्री चौधरीलाई बर्खास्तीको निर्णय गरेको हुनसक्ने पत्यार धेरैलाई छैन।कान्तिपुरवाट साभार
