धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका डिभिजन वन कार्यालय र सव डिभिजन वन कार्यालयहरूले हरेक वर्ष लाखौं विरुवा रोप्ने र वितरण गर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
नर्सरीमा उत्पादन गरेर जनताबीच वितरण गरिएको भनिने ती विरुवा वास्तवमै कहाँ गएका छन् भन्ने यथार्थतर्फ भने कुनै ध्यान दिइँदैन। न त त्यसको संरक्षण, न त आवश्यकता अनुसार वितरण नै सुनिश्चित गरिएको छ। वास्तविक रूपमा हेर्ने हो भने, यो कार्यक्रम जनताको हितभन्दा पनि कर्मचारी र सप्लायर्सबीचको मिलेमतोमा लाभ कमाउने अवसर बनेको छ । ।
स्थानीय उपभोक्ताहरू भन्छन् – हामीलाई फलफूलका विरुवा, घाँसवाली जात, उपयोगी जातका विरुवा चाहिन्छ, तर वितरणमा सस्तोमा खरिद गर्न मिल्ने अनि महँगोमा बिल बनाउन सकिने, छिटो मर्ने, सजावटी वा प्रयोगहीन जातका विरुवा दिइन्छन्। वितरणपछि कोही संरक्षणमा आउँदैन, न निगरानी हुन्छ, न पालना। थुप्रै ठाउँमा त कार्यक्रम देखाउनकै लागि मात्र बिरुवा रोपिन्छ, केही महिनामै ती सुक्छन् वा हराउँछन्। संरक्षण योजनाको अभावले करोडौंको बजेट वर्षेनि हावामा उडिरहेको छ। विरुवा खरिद प्रक्रियामा पनि गम्भीर अनियमितता छ। सस्तोमा किनिएका विरुवालाई अत्यन्तै महँगो दरमा बिल बनाउने, बाहिरी नर्सरीबाट ल्याएर आफ्नै उत्पादन झैं देखाउने, र वितरणको संख्यामा हेरफेर गरी गन्ती कम देखाएर रकम कुम्ल्याउने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै बनिसकेको छ। न कसैले गन्ती गर्छ, न अनुगमन हुन्छ।
कतिसम्म भने, विरुवा वितरण नभएको ठाउँमा पनि वितरण भएको देखाएर कुमल्याउने काम हुने गरेको उपभोक्ताहरूको आरोप छ। सव डिभिजन वन कार्यालयहरूले “विरुवा वितरण” नाममा हरेक वर्ष बजेट छुट्याउने तर त्यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी छ भन्नेमा कसैको सरोकार छैन। विकासको नाममा गरिने यो नाटक यतिमा मात्र सीमित छैन। शुभारम्भ गर्न नेताहरूलाई बोलाइन्छ, समाचारकर्मीलाई फोटा खिच्न बोलाइन्छ, तामझाम गरिन्छ, र त्यसपछि जनताले कहिल्यै त्यो विरुवा न देख्ने, न संरक्षण गर्न सक्ने। वितरणमा चाहिने कुरा होइन, बजेटको जोहो गर्ने ‘सिस्टम’ हाबी हुन्छ। वनको रेखदेख गर्ने उपभोक्ताहरू भन्छन् – हामीले आफ्ना लागि के कस्तो विरुवा चाहिन्छ भन्ने थाहा पाउँछौं। त्यसैले राज्यले बिरुवा उत्पादन र वितरणको जिम्मा उपभोक्ता समूहलाई दिनुपर्छ। हामीले आफैं उत्पादन गर्न सक्छौं, रोप्न सक्छौं, र जगेर्ना गर्न सक्छौं। तर कर्मचारीले आफ्नो कमिसन आउने जातको विरुवा मात्र किनेर वितरण गर्दा हामी पन्छिन बाध्य हुन्छौं। यो सम्पूर्ण प्रणाली अब पारदर्शी हुनुपर्छ। सरकारी स्रोतका अनुसार विभिन्न शीर्षकमा बजेट कटौती हुने भए पनि ‘विरुवा वितरण’ कार्यक्रम भने प्रत्येक इलाका वन कार्यालयमा जसरीतसरी बजेट छुट्याइने सुरक्षित क्षेत्र बनेको छ।
यसमा राम्रो मुनाफा देखेपछि कतिपय वडा कार्यालयहरु र संघ संस्थाले पनि विरुवा वितरण गर्न थालेका छन् । झट्ट हेर्दा ठुलो समाजसेवा गरे जस्तो गरेर तिनले विरुवा वाडे जस्तो गरेपनि यसमा करोडौं कमीसनको खेल चलेको छ । अब प्रश्न उठ्न थालेको छ – यो कार्यक्रम साँच्चिकै हरियाली र पर्यावरण सुधारको कार्यक्रम हो कि भ्रष्ट अभ्यास लुकाउने आवरण? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सरोकारवाला निकाय र नागरिक समाजले यसको गम्भीरता बुझेर विस्तृत छानबिन गर्न आवश्यक छ। वनको नाममा जनताको पैसा वर्षेनि बालुवामा पानी झैं खेर जान दिँदा राज्य, समाज र वातावरण सबै घाटामा छन्। समयमै नियमन नभए, “विरुवा वितरण” भन्ने नामलाई जनताले वन कर्मचारीको “पैसा कुम्ल्याउने मेलो” भनेर बुझ्न थालिसकेका छन्।
यसको अर्थ वृक्षारोपण गर्नु हुँदैन भन्ने बिल्कुलै होइन। बरु अझ धेरै वृक्षारोपण हुनुपर्छ, अझ वैज्ञानिक, आवश्यक र सहभागी रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ। तर यसको नाममा भइरहेको ब्रमलुट, अपारदर्शिता र भ्रष्ट अभ्यासको भने विगतदेखि नै गम्भीर छानबिन हुनु अत्यावश्यक छ। जनताको पैसा, प्रकृतिको रक्षा र हरियालीको सपना—यी सबैलाई जोगाउन ईमानदार प्रणाली र जिम्मेवार संयन्त्र अब टार्नै नहुने आवश्यकताको रुपमा देखिएको छ।
