धनगढी - धनगढी उपमहानगरपालिकाले थारू तथा रानाथारू समुदायको परम्परागत सामाजिक संस्थाको संरक्षण, संवर्द्धन तथा विकासका लागि महत्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था गरेको छ। उपमहानगरपालिकाको १५औँ नगरसभाले ‘थारू समुदायको भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ तथा ‘रानाथारू समुदायको पधना र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको हो।
आइतबार सम्पन्न नगरसभामा पेश गरिएका दुवै विधेयक स्वीकृत भएसँगै थारू तथा रानाथारू समुदायमा परम्परादेखि अभ्यास हुँदै आएका भलमन्सा र पधना प्रथाको संरक्षण, अभिलेखीकरण, संवर्द्धन तथा विकासका लागि स्थानीय तहमा बलियो कानुनी आधार तयार भएको छ।
विधेयकको प्रस्तावनामा कैलाली जिल्लास्थित धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति थारू तथा रानाथारू समुदायको सघन बसोबास रहेको उल्लेख गर्दै यो प्रथाको महत्वलाई प्रस्ट्याइएको छ। समुदायमा परम्परादेखि प्रचलित भलमन्सा तथा पधना प्रणाली सामुदायिक संगठन, सामाजिक सद्भाव, न्याय सम्पादन, विकास निर्माण, सांस्कृतिक संरक्षण तथा समाज सञ्चालनको महत्वपूर्ण परम्परागत संस्थागत अभ्यासका रूपमा रहँदै आएको छ। उपमहानगरपालिकाले यस्ता रैथाने सामाजिक संस्थाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै स्थानीय शासन प्रणालीसँग समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यो नयाँ विधेयक ल्याएको जनाएको छ।
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको आदिवासी जनजातिका सांस्कृतिक अधिकार, परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास तथा संस्थागत संरचनाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने राज्यको दायित्व कार्यान्वयनमा समेत यसले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा २२६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी तयार पारिएका यी विधेयक स्वीकृत भएसँगै धनगढी उपमहानगरपालिकाले थारू तथा रानाथारू समुदायको मौलिक सांस्कृतिक पहिचान, परम्परागत नेतृत्व प्रणाली र सामाजिक संस्थाको संरक्षणमा एउटा महत्वपूर्ण कदम चालेको देखिन्छ। उपमहानगरपालिकाले यो नयाँ कानुनमार्फत समुदायको सांस्कृतिक विरासतलाई जोगाउनुका साथै परम्परागत सामाजिक संस्थालाई स्थानीय शासन र विकास प्रक्रियासँग जोडेर थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
